- Kumbh: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला 2027 के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने और जिला योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कुल 1,200 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी है।
इस राशि में से, कुंभ मेला 2027 के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों की 28 प्रमुख परियोजनाओं के लिए 282.29 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, यह राज्य सरकार द्वारा इस आयोजन को भव्य और दिव्य स्तर पर आयोजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिला योजना ढांचे के तहत, मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिलों के लिए 1,018.21 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी है। यह निधि चल रही जिला स्तरीय विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता करेगी और राज्य के समग्र, संतुलित विकास को और गति प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं के समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता वाले कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है ताकि राज्य के लोगों को अधिकतम लाभ मिल सके। एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि इससे पहले, उत्तराखंड निवेश और अवसंरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की चौथी बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की।
उन्होंने अधिकारियों को हरिद्वार गंगा कॉरिडोर, शारदा रिवरफ्रंट कॉरिडोर और ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजनाओं पर काम में तेजी लाने का निर्देश दिया और इस बात पर जोर दिया कि इन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूआईआईडीबी के गठन का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गंभीरता, समन्वय और जवाबदेही के साथ काम करने का आग्रह किया। उन्होंने परियोजना कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि अगले छह महीनों के भीतर जमीनी स्तर पर स्पष्ट प्रगति हासिल की जानी चाहिए। इसके लिए, प्रत्येक परियोजना के लिए एक स्पष्ट समयसीमा निर्धारित की जानी चाहिए और समय सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को किसी भी स्तर पर देरी को रोकने के लिए नियमित निगरानी और समीक्षा करने का भी निर्देश दिया।
शारदा कॉरिडोर पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए और क्षेत्र की भूस्खलन संवेदनशीलता पर अध्ययन करते हुए काम में तेजी लाने को कहा। उन्होंने सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्होंने आगे कहा कि शारदा नदी के किनारे के विकास और घाटों के सौंदर्यीकरण से इस क्षेत्र में आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए सुविधाओं में वृद्धि होगी।
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