भारत ने आज विश्व के उन देशों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करायी है, जहाँ उच्च शिक्षा और शोध को निरंतर तीव्र एवं निर्णायक बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष हजारों शोध छात्र 5-7 वर्षों का अपना बहुमूल्य समय, अपनी युवावस्था,आर्थिक संसाधन और अथक परिश्रम के बदौलत पीएचडी जैसी सर्वोच्च शैक्षणिक उपाधि प्राप्त करते हैं। पीएचडी सिर्फ एक डिग्री नहीं,अपितु शोध,नवाचार,धैर्य और ज्ञान के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है।परंतु इसकी दुखद एवं कटु वास्तविकता यह है कि पीएचडी की डिग्री पूरी करने के बाद बड़ी संख्या में शोधार्थियों को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार एवं यथोचित सम्मान नहीं मिल पाता।
विशेष तौर से निजी महाविद्यालयों में अनेक पीएचडी धारकों को मात्र ₹15,000 से ₹20,000 प्रतिमाह के वेतन पर नियुक्त किया जाता है। यह शोधकर्ता के लिए हताशा एवं हीन भावना की स्थिति है।यह न केवल उनकी योग्यता का अपमान जैसा है,बल्कि देश की सर्वोच्च शैक्षणिक उपाधि का भी अवमूल्यन है।यदि कोई छात्र अपने जीवन के 5-7 वर्ष शोध को समर्पित करता है और राष्ट्र निर्माण में अपनी योग्यता अनुभव से महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने के लिए तैयार करता है,तो उसके ज्ञान और योग्यता का उचित सम्मान मिलना ही चाहिए।किसी भी सभ्य एवं प्रबुद्ध समाज में सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता का आर्थिक और मनोवैज्ञानिक शोषण स्वीकार्य नहीं किया जा सकता।
इस परिपेक्ष्य में समय की सबसे बड़ी जरूरत है देश में एक “इंडियन डॉक्टरेट एसोसिएशन (Indian Doctorate Association – IDA)” का गठन।यह संगठन देशभर के पीएचडी धारकों की आवाज़ बनकर उनके अधिकारों की रक्षा एवं उचित मान सम्मान के लिए आवश्यक कदम उठाए तथा सरकार,विश्वविद्यालयों और नियामक संस्थाओं के समक्ष उनकी समस्याओं एवं विसंगतियों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करे।
भारतीय डॉक्टरेट एसोसिएशन का प्रथम प्रमुख उद्देश्य किसी भी महाविद्यालय,चाहे वह सरकारी हो या निजी में पीएचडी धारक को नियुक्त करने से पहले उसका वैधानिक शिक्षण अनुमोदन (Teaching Approval) अनिवार्य रूप से जारी किया जाना चाहिए।अनुमोदन के बाद ही नियुक्तियां प्रभावी हो,जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी।
दूसरा,वन कंट्री–वन सैलरी की अवधारणा भी लागू की जाए। यदि UGC ने सहायक प्राध्यापक के लिए न्यूनतम मूल वेतन ₹57,700 निर्धारित किया है,तो निजी महाविद्यालयों को भी कम-से-कम यही मूल वेतन देना अपरिहार्य होना चाहिए।भत्तों में अंतर हो सकता है,लेकिन मूल वेतन में नहीं।इससे योग्य शिक्षकों के आर्थिक शोषण पर रोक लगेगी।तीसरा,प्रत्येक महाविद्यालय की वेबसाइट पर वहाँ कार्यरत सभी शिक्षकों की अद्यतन प्रोफ़ाइल,फोटो,योग्यता, शोध कार्य,प्रकाशन और उपलब्धियाँ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हों।
इससे विद्यार्थी प्रवेश लेने से पहले यह जान सकेंगे कि उन्हें कौन तालिम दे रहा है और संबंधित शिक्षक की निपुणता एवं गुणवत्ता क्या है।चौथा,वन टीचर–वन अप्रूवल की नीति लागू होना भी बेहद जरूरी है। एक शिक्षक या पीएचडी धारक का अनुमोदन केवल एक ही संस्थान में मान्य हो।यदि कोई शिक्षक अपनी योग्यता एवं पेशा का उपयोग एक से अधिक संस्थानों में केवल कागज़ों पर कर रहा है,तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।इसी प्रकार यदि कोई संस्थान किसी योग्य पीएचडी धारक का नाम दिखाकर वास्तविक शिक्षण किसी अन्य से करवा रहा है,तो उस संस्थान की मान्यता पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
पाँचवाँ,देश में पीएचडी प्रवेश नीति पर भी गंभीर पुनर्विचार आवश्यक है।शोध का उद्देश्य केवल अधिक संख्या में पीएचडी तैयार करना नहीं होना चाहिए, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शोधकर्ताओं का निर्माण और उनके लिए सम्मानजनक रोजगार सुनिश्चित करना होना चाहिए।उच्च शिक्षण संस्थानों की वास्तविक आवश्यकता,उपलब्ध रिक्तियों और राष्ट्रीय शोध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक योजना बनाई जानी चाहिए।आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम केवल यह आंकड़ा तैयार करें कि भारत में हर वर्ष कितनी पीएचडी उपाधियाँ प्रदान की जा रही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम यह सुनिश्चित करें कि उन शोधकर्ताओं का भविष्य सुरक्षित, सम्मानजनक और प्रेरणादायक हो।
पीएचडी कोई सामान्य डिग्री नहीं है,यह शोधकर्ता के सर्वोच्च ज्ञान का प्रमाण है।यदि राष्ट्र और शिक्षा व्यवस्था इस डिग्री का सम्मान नहीं करेगी,तो भविष्य में प्रतिभाशाली युवा शोध के क्षेत्र में आने से हिचकेंगे।इसका सीधा प्रभाव देश की वैज्ञानिक प्रगति, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर पड़ेगा।अब समय आ गया है कि भारत में पीएचडी धारकों के लिए एक सशक्त,स्वतंत्र राष्ट्रीय मंच का निर्माण किया जाए,जो उनके अधिकारों,सम्मान,रोजगार और शोध की गुणवत्ता के लिए निरंतर प्रयास करे,क्योंकि डिग्री जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उसे सम्मान और वाजिद तरहीज देना भी है। उपरोक्त संवेदनशील मुद्दों को लेकर डॉक्टरेट एसोसिएशन अपरिहार्य हो गया है।शैक्षणिक क्षेत्र में व्याप्त कमियों एवं शोधकर्ताओं के साथ शोषण एवं उनकी गरिमा के लिए आवाज उठाने की एक इकाई के रूप में डॉक्टरेट एसोसिएशन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
डॉ चंद्र शेखर, दिल्ली AIIMS
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